ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ

ਜਯੋਤੀ ਮਲਹੋਤਰਾ

ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲੈਨਿਨ ਜਾਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨੇਤਾ ਤਾਂ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 1917 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਜ਼ਬਰਗ ਪਰਤਣ ’ਤੇ ਲੈਨਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਜ਼ਬਰਗ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਸ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੋਹਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀਬ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1815 ਵਿੱਚ ਸੇਂਟ ਹੇਲੇਨਾ ’ਚ ਜਲਾਵਤਨੀ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਚਾਰਲਸ ਟ੍ਰਿਸਟਨ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ- “ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਹਿਆ। ਤਾਜ ਮੈਨੂੰ ਗਟਰ ’ਚ ਪਿਆ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤਾ।”
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ; ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ’ਚ ਫੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕੁਇੰਟਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਣਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਸਮਾਨ ਹੇਠਾਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਵਾਢੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਗਰਮੀ ਜੂਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ, ਜਲੰਧਰ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ (ਜੁਲਾਈ), ਅਕਤੂਬਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਧੱਕੇ-ਜ਼ੋਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਚ ਘੜੀਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਥਕਾਵਟ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਵੀ ਫੈਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਦਲਾਓ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫਿਰ 2025 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ‘ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ’ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਡਿ਼ੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਹਾਵਤ ‘ਆਪਣੇ ਪੈਰ ’ਤੇ ਹੀ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨਾ’ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ ਮੱਲੀਆਂ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵਿਅੰਗ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੱਧ ’ਚ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ 2020 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋਪੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ- ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ- ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਥਕਾਊ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦਾਣੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ; ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 17 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਓਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਚੀਜ਼, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ‘ਆਪ’-ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ- ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੂੜਾ ਡੰਪਾਂ, ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸੀਵਰਾਂ, ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ’ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਰੋਇਨ ਵਰਗੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਮਾਲੀ ਘਾਟੇ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚੋਂ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਘਾਟਾ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੂਬਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਅਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵੋਟ ਹਰੇਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਖੱਪਾ ਪੂਰਨ ’ਚ ਅਯੋਗ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ” ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਲਾਮਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ 82 ਸਾਲਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸੀ ਮਟਕੇ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਪੈਂਦੀ ਖੰਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲੀਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਈ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਉਂਝ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਿੰਦਕ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰਲੇ ਆਲੋਚਕ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖ਼ਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕਟ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਲਚਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗੀ?

*ਲੇਖਕਾ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਹਨ।