ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰੜਾ: ਕਿਸਾਨ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰੜੇ ਨੇ ਹਿਲਜੁਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ’ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਥ੍ਰੀ-ਇਨ-ਵਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੜੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ’ਚ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ; ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿੱਚ 111 ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ’ਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ’ਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 21 ਫੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਹਨ। 56 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਬਰਾਮਦ 50.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। 2006-07 ’ਚ 2.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਉਦਾ ਸੀ ਜੋ 2023-24 ਤੱਕ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 4.37 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15.5 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਮਦ ਹੋਇਆ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਇਸ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਵੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੁਝ ਦਾਲਾਂ ਡਿਊਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ 4.65 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3.75 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ 2.53 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਦਾਲ ਮੰਗਵਾਈ। ਕੀ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਜੀਵੰਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਮੰਡੀਕਰਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੋਨੋਪਸੋਨਿਕ (ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਖਰੀਦਕਾਰ ਹੋਵੇ) ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੋਨੋਪਸੋਨਿਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਿਲੇ। ਆਧੁਨਿਕ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਮੰਡੀਕਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਰੜੇ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ।
ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਖਰੜਾ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆ ਦਾ ਬਦਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੰਡੀ (ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣਾ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ) ਈ-ਟਰੇਡਿੰਗ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਦੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਸਮਤੀ ਕੌਡੀਆਂ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਲਿਖਿਆ ਹੈ- ਖੇਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਪਹਿਰੇ ’ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਚਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੰਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਦਿਵਾ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖਰੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਪੀਐੱਮਸੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਚਾਰਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖਰੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਫਪੀਓ) ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਭਾਵ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਖਰੜਾ ਸਾਇਲੋ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਆਦਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਫੜ੍ਹ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ, ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਚੁਣੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖਰੜਾ 2023-24 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 12.2% ਕੁੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸ ਫੂਡ ਬਰਾਮਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਰਾਮਦ ਦਾ 11.7% ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਰ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਇਆ। ਜੇ ਖੇਤੀ ’ਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਖੇਤਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਉਂ? ਸਹਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਇਹ ਖਰੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 12 ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸੇ ਦਾ ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
1995 ’ਚ ਡੰਕਲ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਨਾਲ ਬੱਝ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅਗਾਂਹ ਵਧੀਆਂ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਰੱਦ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਹੋਈ, ਨਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਖਰੜਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪੈੜ ’ਚ ਪੈੜ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ 60 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖਰੜਾ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ’ਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2022-23 ’ਚ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ 2,72,802 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ 2023-24 ’ਚ 2,12,232 ਕਰੋੜ ਹੈ; ਭਾਵ, 60470 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ। 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਹ 2,05,250 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ; ਭਾਵ, 7082 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ; ਇਉਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਪੱਧਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣੇ, ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਤਾਰਾ ਗਲੋਬਲ ਵੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਬਚੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਖਪਤਕਾਰ ਆਦਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਸਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਘੋਲ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ: 84279-92567