ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਅਰਥਚਾਰਾ

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ* ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਵੀ**

ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਇਸ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਆਦਿ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1904 ਵਿਚ ‘ਭਾਰਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ’ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਕਰਜ਼ਦਾਰੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗ਼ੈਰ-ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ 1912 ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਸਾਲ 1935 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ।

ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 97 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸੰਖਿਆ 19,164 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3953 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋ-ਅਪਰੇਟਿਵ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਖੇਤੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਮਿਲਕਫੈੱਡ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪੋਲਟਰੀ ਕੋ-ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਸਪਲਾਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋ-ਅਪਰੇਟਿਵ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ (387) ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (305), ਸੰਗਰੂਰ (287), ਪਟਿਆਲਾ (282), ਜਲੰਧਰ (250), ਬਠਿੰਡਾ (202) ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ (202) ਵਿਚ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੁਧਿਆਣਾ (8), ਸੰਗਰੂਰ (8) ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ (7) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਹਨ।

ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੋ-ਅਪਰੇਟਿਵ/ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਨਾ ਲਾਭ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਥੋਕ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਸੰਦ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇ ਇਹ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਮਿਸਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਟਰੋਲ/ਡੀਜ਼ਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਐਗਰੋ-ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹਨ। ਇਹ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ। ਸੂਬੇ ਦੇੇ ਕੁੱਲ 10.93 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਾਂਤ ਅਤੇ ਛੋਟੇ (5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3.62 (33 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 9.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਖੇਤੀ ਖ਼ਰਚੇ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਦਲ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੈ।

*ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸਾਇੰਟਿਸਟ (ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ), ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।

**ਸਾਇੰਟਿਸਟ (ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ), ਇਕੋਨੋਮਿਕਸ-ਸੋਸ਼ਿਆਲੋਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੀਏਯੂ, ਲੁਧਿਆਣਾ।