ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਮੁਲਤਵੀ

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਸਤੰਬਰ
ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇੜਲੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 1100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਆਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਹੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਧਰਨੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱੱਜ ਦੀ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ’ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਸਮੇਤ ਗੁਰਮੀਤ ਦਿੱਤੂਪੁਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ, ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ, ਇਕਬਾਲ ਮੰਡੌਲੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਪਵਨ ਸੋਗਲਪੁਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਤੁੱਲੇਵਾਲ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਧੁੰਮਾ, ਜਗਪਾਲ ਮੰਡੌਲੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਲਾਛੜੂਕਲਾਂ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਿੰਦਰ ਲਾਖਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ, ਬਲਦੇਵ ਪੱਬਰੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੀਲਪੁਰ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਮਨਹੇੜੀ, ਭੱਦਕ ਤੇ ਸਰਦਾਰਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਸੈਂਕੜੈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜੇ ਵੀ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਂਜ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।