ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਉਣ’ ਦੀ ਸਲਾਹ

* ਕਮਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਹੋ ਰਿਹੈ ਖਰਚ

ਚਰਨਜੀਤ ਭੁੱਲਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਅਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾਣ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਹਿਮ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਰੇ ਚੌਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਜਟ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੇ।

ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣਨ ਮਗਰੋਂ ਸਾਫ਼ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉੱਤਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਥਾਂ 1100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।