ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 28 ਜੁਲਾਈ

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਸੂਖਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲਸਾਜੀ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਦਰਸਾ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਖ਼ਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਹੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਧਰਮਕੋਟ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ (40 ਹਜ਼ਾਰ 757 ਕਨਾਲ 5 ਮਰਲੇ) ਅਜਿਹਾ ਰਕਬਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਭੌਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੋਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਕੇਵਲ ਧਰਮਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰਾਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1962 ਵਿੱੱਚ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ਼ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਕਾਸੀ ਭੌਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਗੋ ਹਲਕਾ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਂ ਵਿੱਚ (281 ਕਨਾਲ 18 ਮਰਲੇ), ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਕਲਾਂ (21 ਹਜਾਰ 645 ਕਨਾਲ 7 ਮਰਲੇ), ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਪੰਜਤੂਰ (7 ਹਜ਼ਾਰ 660 ਕਨਾਲ 1 ਮਰਲਾ) ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ (11 ਹਜਾਰ 169 ਕਨਾਲ 19 ਮਰਲੇ) ਰਕਬੇ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪਏ ਅਜਿਹੇ ਰਕਬੇ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ 4-5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਪਏ ਅਜਿਹੇ ਰਕਬੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 1000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜੋ ਜਾਇਦਾਦ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸੀ ਭੌਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਈ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਪਰਸਨਜ਼ (ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1954 ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਛੱਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਕਬੇ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਲ 1961 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਰੇ ਕਲੇਮ ਆਦਿ ਨਿਪਟਾਉਣ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1962, 65 ਅਤੇ 71 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੈਕੇਜ਼ ਡੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਬੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਫੀ ਰਕਬੇ ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ 10 ਦਨਿਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।