ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠਾ
ਰਾਜਪੁਰਾ, 7 ਜਨਵਰੀ
ਸੀਲ ਕੈਮੀਕਲ ਫੈਕਟਰੀ ਵੱਲੋਂ 1993 ਵਿੱਚ ਐਕੁਆਇਰ 631 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 533 ਏਕੜ ਅਣਵਰਤੀ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਰਾਜਪੁਰਾ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕੂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਬੂਤਾਂ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਰਾਜਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਵਿਕੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਘਨੌਰ ਹਰਮਨ ਚੀਮਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੇਐੱਸ ਦੱਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੂਪੁਰ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਾਸ਼ਮਪੁਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੋਲੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਖਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਘਨੌਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕਨਵੀਨਰ ਲਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1993 ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਠ ਪਿੰਡਾ ਦੀ (1119 ਏਕੜ) ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ 4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 488 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਡੀਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 631 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 98 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਣਵਰਤੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ਉਕਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਣਵਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।