ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ

ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ

ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਸੱਜੇਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਸਦਾਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦਾ ਫੌਰੀ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ 2024 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਚੋਣ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੁਝ ਸਵਿੰਗ ਸਟੇਟਾਂ (ਅਮੂਮਨ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸਾ ਪਲਟਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ) ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਤੋਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਧਰਾਤਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪਹੁੰਚ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਚੇਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਸਕੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 75,306,909 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 74,223,975 ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਸ ਲੱਖ (1,082,937) ਵੋਟਾਂ ਵੱਧ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ 72,112,497 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ 81,283,501 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2024 ਵਿੱਚ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ (9,171,004) ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਡੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਝੁਕਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ। 2020 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 90 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ।
ਇਸ ਲਈ, 2024 ਦੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ 90 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬਾਇਡਨ ਅਤੇ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ, ਇਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਰਾਹ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਉਲੀਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕੇਵਲ 2028 ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 3 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਸਵੰਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮੁੜ ਜਿੱਤਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਵੋਟਰ ਕੌਣ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕੁ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ? ਮਤਦਾਨ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਹਿਲਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰ ਜੋ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸਰਾਈਲ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੌ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਇਸਰਾਈਲ-ਪੱਖੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡਨ ਦੀ ਇਸਰਾਈਲ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਜ਼ਰ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਨੇ ਲਿਜ਼ ਚੈਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਡਿਕ ਚੈਨੀ ਜਿਹੇ ਟਰੰਪ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਬਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਕ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਨਿਭਾਏ ਕਿਰਦਾਰ ਬਦਲੇ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਭਾਵੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਬਾਇਡਨ-ਹੈਰਿਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਉਹ ਅਰਬ-ਅਮਰੀਕੀ ਹਨ। ਅਰਬ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਡੀਅਰਬੋਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ 2020 ’ਚ ਜੋਅ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੋਟ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਵੋਟ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪੱਛੜ ਗਈ।
ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਸ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਕਾਰਨ 2020 ’ਚ ਬਾਇਡਨ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ, ਸਿਲੀਕੌਨ ਵੈਲੀ ਤੇ ਬਿੱਗ ਲਾਅ ਤੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਕੰਮਕਾਜੀ ਤਬਕੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਬਾਇਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਕਦਮ ‘ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਰਿਡੱਕਸ਼ਨ ਐਕਟ’ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ) ਸੀ। ਨਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿਕਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਵਧਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ, ਹੈਰਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ’ਚ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ‘ਵਾਤਾਵਰਨ-ਪੱਖੀ’ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮਕਾਜੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਾਹੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਈਂਧਣਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ।
ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ, ਨੇਵਾਡਾ, ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੇ ਵਿਸਕੌਂਸਿਨ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਡੈਮੋਕਰੈਟਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੱਟੜ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਕੈਰੀ ਲੇਕ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਐਨੀ ਕੱਟੜ ਹਮਾਇਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਸਵਿੰਗ’ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਨੇਟਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ, ਪਰ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਬਾਇਡਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਜਾਪੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਵੋਟਰਾਂ) ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੰਪ/ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਂਚੇ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾਏਗੀ। ਆਵਾਸ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਤੇ ਕਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਘਟੇਗੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਿਰਤ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਸਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘਟਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਏਗਾ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਲਾਂਕਣ ਬੇਚੈਨ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਪਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ-ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚੇਤਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ।