ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ

ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ

ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੁਥਾਈ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂਰੋਪ ਅੰਦਰ ਪਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ (ਇਤਾਲਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਯੂਰੋਪ ’ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕਲਚਰ’ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੋ-ਹੱਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ‘ਅਮਰੀਕੀ ਖ਼ੂਨ’ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ) ਦਾ ਸੁਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਹਿਤ ਵਧ ਰਹੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ‘ਬੇਚੈਨੀ’ ਲਈ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵ-ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਸ ਹਥਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ? ਚੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੇ ਬੈਕ ਆਫਿਸ ਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜਕੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਂ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਘੜਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਝੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਰਟਰ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਵਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਆਲਮੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਕ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਲਮੀ ਗਿਨੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ) ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਈ-ਤੇਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਦਸ ਫ਼ੀਸਦ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 40 ਫ਼ੀਸਦ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰਬਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਆਲਮੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਨੀ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਥੈਚਰ-ਰੀਗਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ (ਬਰਤਾਨੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਫਰਾਂਸ) ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ (ਚੀਨ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਮੈਕਸਿਕੋ) ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤੁਰਕੀ ਅਤੇ ਨਾਇਜੇਰੀਆ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਉਂ ਦੇ ਤਿਉਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ। ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਅਜੇ ਵੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਰੁਝਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਵੀ, ਯਕੀਨਨ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਜਰਤਾਂ (ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣ ਕਰ ਕੇ) ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦੋ-ਰਫ਼ਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਆਹ ਪੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ)। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜਿ਼ਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਜੋ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪਰਵਾਸੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਵਾਂਗ ਨਿਰਮਾਣਸਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਚਲੰਤ ਖਾਤਾ ਗ਼ੈਰ-ਤੇਲ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤਜਾਰਤ ਪੱਖੋਂ ਸੰਤੁਲਤ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਿਰਮਾਣਸਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਈ; ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚ ਜੀਡੀਪੀ ਨਾਲੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤੇਜ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਮੁਤੱਲਕ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.15 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜਿ਼ਆਦਾ (ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੇ ਆਲਮੀ ਪੈਮਾਨੇ) ਸੀ, ਅੱਜ ਅੱਠਾਂ ’ਚੋਂ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਤਲੀ ਸਤਹਿ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ 2018 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 1.5 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ 1.3 ਫ਼ੀਸਦ ਸੀ।
ਨੀਤੀਗਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਭੂਗੋਲਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਖੁਦ-ਬ-ਖੁਦ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ’ਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਮਾਹਿਰ ਸਮੀਖਿਅਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ (ਪੀਐੱਲਆਈਜ਼) ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਊ ਕੁਝ ਅਸੈਂਬਲਿੰਗ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀਕਰਨ (ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ) ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਸ਼ਕ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਹਿਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲੋਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਫ਼ੀ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
*ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।