ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ

ਅਵਿਜੀਤ ਪਾਠਕ

ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਡਾਢਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਰ ਮੁਤਬਾਦਲ ਆਵਾਜ਼ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦਾਨਾ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ, ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤਰਕ-ਵਿਤਰਕ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ‘ਸੱਚ’ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਮੁੰਬਈ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਟਕਰਾਅ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਅਚਿਨ ਵਨਾਇਕ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ; ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਇਕ ਗੈਸਟ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ‘ਅਰਨਾ’ਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ’ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਵਕਤਾ ਨਾਲ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ‘ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ’ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਕ ਹੋਰ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਓਪੀ ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਨਾਇਕ ਨੂੰ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੌਰਾਨ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਲੀਨ, ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਅਕਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫੈਕਲਟੀ ਅੰਦਰ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ‘ਵਾਇਰਲ ਵੀਡਿਓ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ/ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ’ਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਲਟੀ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਮਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜੂਝਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਨਵੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਉਗਮਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੀ ਵਿਚਾਰਕ ਤਬਦੀਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਸਲਨ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸਬਾਲਟਰਨ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਦਿਸਹੱਦੇ ਨੂੰ ਵਸੀਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ, ਅੰਬੇਡਕਰ, ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸੂਖਮ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਖੋਜੀ ਬਣਨ ਲਈ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ: ਕੀ ਇਹ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮਹੰਤਪੁਣੇ ਨੂੰ ਜਾਰਜ ਲੁਕਾਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤੋਨੀਓ ਗ੍ਰਾਮਸ਼ੀ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਸੁਚੱਜੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਸਮਝ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੇਡਿਕਟ ਐਂਡਰਸਨ, ਟੈਗੋਰ, ਅਸ਼ੀਸ਼ ਨੰਦੀ ਤੇ ਪਾਰਥਾ ਚੈਟਰਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸਵਾਦ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ? ਕੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਰੂਪ ’ਚ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਾਏਦਾਰ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਮਲ ਦਾ ਇਕ ਢੰਗ ਹੈ? ਕੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅੰਧਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾਤਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਆਈਆਈਟੀ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਰਜਿਸਟਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਦਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ‘ਅਰਾਜਨੀਤਕ’ ਨਹੀਂ।
ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੈਤਿਕ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਦ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਭਿਆਚਾਰ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ, ਅਹਿੰਸਕ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਿਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਜਾਂ ਮਤਭੇਦ ਸਵੀਕਾਰਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸਹਿਕਰਮੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਅਤੇ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸੰਘੀ’ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁਤਕਾਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੋ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਫੂਕੋ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਖੁਦਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿਖਿਆਰਥੀਪੁਣੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਸ ਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਲੀਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਦਲਿਦਰਤਾ ਹੈ; ਇਹ ਸਿਖਿਆਰਥੀਪੁਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ; ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਵੇ।
ਅਖੀਰ ’ਚ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰਿਆਦ: ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਹੀਂ; ਅਧਿਆਪਕ, ਖੋਜਕਾਰ, ਵਿਦਿਆਦਾਨੀ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ‘ਬੌਸਾਂ’ ਨੂੰ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਡਰਤਾ, ਬੌਧਿਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਣਗੇ? ਅਕਾਦਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਲੋਕਰਾਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੈ।