ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਜੁਲਾਈ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਰਸੋਨਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ 58 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾਂਹਦਰੂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਸੰਸਥਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1966 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਸੁਨੀਲ ਆਂਬੇਕਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਉਚਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਪਿਛਲੇ 99 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, ‘‘ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਵਰਗੀ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।’’ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵਾਇਸੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਜੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। -ਪੀਟੀਆਈ/ਏਐੱਨਆਈ

ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ: ਖੜਗੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਰਐੈੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖੜਗੇ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੈੱਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਆਰਐੱਸਐਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਮੁਆਫੀਨਾਮੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।’’ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਟਾਈ ਗਈ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘4 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। 9 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ 58 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨਿੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ: ਮਾਇਆਵਤੀ

ਲਖਨਊ: ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਲੱਗੀ 58 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਨਹਿੱਤ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਵਾਜਬ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। -ਪੀਟੀਆਈ