ਯੂਐੱਨ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਚੌਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1945 ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਯੂਐੱਨ ਚਾਰਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਡੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।’’ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਵੇਂ ਨਕਾਰਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ?
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਮਨ/ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਡੇਰੇ ਸਤੰਭਾਂ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਨ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਥਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੂਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 25 ਤਹਿਤ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 27.3 ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 23 ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਰੂਸ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵੋਟਾਂ (ਵੀਟੋ) ਲੈਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਵੀਟੋ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਚਾਰਟਰ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਾਂ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ (ਪੀ5) ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਝ ਇਹ ਇਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰ ਏ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਮੁਦਾਲੀਆਰ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਚਾਰਟਰ ਉੱਪਰ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਵੀਟੋ ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਸਹਿਮਤੀ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 1955 ਤਕ (ਧਾਰਾ 109) ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 60ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸਤੰਬਰ 2005 ਵਿਚ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਮਨ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਤੰਭ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਛੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ‘‘ਇਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇੰਝ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ, ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।’’ ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਫ਼ਤਵਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀ5 ਦੇਸ਼ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀ5 ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਕਾਰੇਪਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਾੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਵਿਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਕਰਾਅ ਆਏ ਹਨ ਜਨਿ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਪੀ5 ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਲਾਚਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨਕਾਰੇਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ, ਡਿਜੀਟਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਕੇ ਨਾਟੋ ਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ ਯੂਐੱਨ ਐਕਟਰਾਂ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨਕਾਰੇਪਣ ਕਰ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਹੁਧਿਰੀਵਾਦ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
26 ਜੂਨ 1945 ਨੂੰ ਸਾਂ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਧੀ ’ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਬਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਮਨ/ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਉਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਧਿਰੀਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਮਾਨਵ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ’ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 1963 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕੌਂਸਲ (ਈਸੀਓਐੱਸਓਸੀ) ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਡਾ ਪਾਏਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਏਜੰਡਾ 2030 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 17 ਪਾਏਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ (ਐੱਸਡੀਜੀ’ਜ਼) ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਮਲਯੋਗ ਚੌਖਟਾ ਅਮਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇਕਮਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਧਿਰੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਐੱਸਡੀਜੀ 16.8) ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇੇ। ਏਜੰਡਾ 2030 ਦੀ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀਆਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ 17) ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਪਰਤੀ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਏਦਾਰ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੂਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ (ਐੱਸਡੀਜੀ 1), ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਐੱਸਡੀਜੀ 2), ਸਿਹਤ (ਐੱਸਡੀਜੀ 3), ਸਿੱਖਿਆ (ਐੱਸਡੀਜੀ 4) ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ (ਐੱਸਡੀਜੀ 5) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗ਼ੈਰਬਰਾਬਰੀਆਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ 10) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਯੂਐੱਨ ਚਾਰਟਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 109 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੰਧੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆਮ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ 9 ਵੋਟਾਂ (ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਯੁਕਤ ਪੀ5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ) ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਲਈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਚੌਖਟੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜਨਰਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 2025 ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ 80ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ।
*ਲੇਖਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹਨ।