ਚੋਣ ਅਮਲ ’ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਦਾਗ

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਪਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਮੁਤੱਲਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਸ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਤ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ 36 ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ 16 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਮਤ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਿਕਹਾ, ‘‘ਕਿ੍ਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਿਤਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਤ ਪੱਤਰਾਂ ਤੇ ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਤਦਾਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾਗੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਹਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।