ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ

ਅਮ੍ਰਤ

ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਚਾਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ-ਮੁਹਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਡਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਦਬੀਰਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਈ ਕੁਝ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਹੁਣ ਹਰ ਹੀਲੇ ਜਿੱਤ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ਰਮਾਨ ਹੈ। ਛਲ ਕਪਟ ਨਾਲ, ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਸਾ; ਲੜਾਈ ’ਚ ਸਭ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਬੇਪਛਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਛਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਦਾਦਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਾੜਾ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖ਼ਲਾਕ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਨਕਸ਼ ਹਜੂਮ ਦੇ ਸਨ ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲਣ ਦੇ ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਹੀ (2015 ’ਚ) ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਜੂਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਮ ਦਾ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਮ ਹਮਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਹ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚਾਨਣ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ।
ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਆਏ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਤੋਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ’ਤੇ ਵੀ ਗ਼ਲਬਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖ਼ਲਾਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈਪੁਰ-ਮੁੰਬਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਤਕ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰਪੀਐੱਫ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਗੱਡੀ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਗੀਆਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ਦਿਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਖ਼ਲਾਕ ਤੋਂ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਤਕ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਅਰਸਾ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਰਬਾਂ-ਤਕਸੀਮਾਂ, ਜੋੜ-ਘਟਾਓ, ਦਹਿਸ਼ਤ-ਡਰ, ਮਜਬੂਰੀ-ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਆਦਿ; ਸੱਤਾ ਦੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਦੋਂ ਆਪਮੁਹਾਰੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਏਕਾ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਹੀ ਤੇ ਗ਼ਲਤ ’ਚ ਨਿਤਾਰੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਰਾਜਾਂ (ਇੱਕ ਯੂਟੀ) ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹ ਹਰ ਰਾਜ ’ਚ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਛੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਅਯੋਗਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ’ਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਵੇਲੇ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਏਕਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਫਸੇ ਤਾਂ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲਏ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਿਸ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਾਲੇ ਸੁਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2018 ’ਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ (ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਸਫ਼ੈਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਬੇਗੁਨਾਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਾਂ ਮੁਜ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਪਰ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੈਠਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੈਨਰਜੀ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ’ਚ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਬਟਨ ਦੱਬ ਕੇ ਕਰੰਟ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਛਾਪ ਵਾਲੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ’ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਐੱਨ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਸੰਦੇਸ਼ਖਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਮਨੀਪੁਰ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚ ਸੁਲਗਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਰਹੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਮੈਤੇਈ ਤੇ ਕੁਕੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਿਰਕੂ ਟਕਰਾਅ ’ਚ 200 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਚਾਰ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਜਾਘਰ ਤੇ 17 ਮੰਦਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਘਰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ, ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਲਾਂਬੂ ਨਿਗਲ ਗਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਅਤੇ ਕੋਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਹਾਲੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਉੱਜੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੀ?
ਉਹ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬਾ ਸਾਲ ਭਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅੱਗ ’ਚ ਸੁਲਗਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਲਈ ਸਭ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਸਭ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਗਏ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ’ਚ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਦੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਕੀ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਜਿਊਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਢੋਅ ਰਹੇ ਹਨ?
ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ, ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਕ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਧਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਸੰਭਵ ਹਨ ਤਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੜਾਵੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪੰਜ ਪੜਾਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਗੂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਹਿਜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਦਮ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਇਬਾਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ
ਲਿਖ ਰਹੇ?

ਈ-ਮੇਲ: amrittribune@gmail.com