ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂਦੇਖ਼ਤਮੁੱਖਲੇਖ
Advertisement

ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਪਲ

07:42 AM Aug 17, 2024 IST

ਲੈਫ. ਜਨਰਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਐੱਸਐੱਸ ਮਹਿਤਾ

ਸੰਨ 1971 ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ੱਦ ਹੇਠ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬਿਪਤਾ ਮਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਈਏ। ਇਹ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਦਖ਼ਲ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਾਂਡ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ-ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਰਨ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ‘ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਈਕਲ ਵਾਲਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਜਸਟ ਐਂਡ ਅਨਜਸਟ ਵਾਰਜ਼’ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਈਂ ਯੁੱਧ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਬਕਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਨਣ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਸ਼ੋਕ ਮੁਕਰਜੀ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਜੰਗੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵਵਾਦ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਬਰਬਰੀਅਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ-ਸੁੰਦਿਆਂ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਕਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਮੌਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦੋਇਮ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਬਾਅਦ 2024 ਵਿੱਚ ਇਸ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੇਲ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਯੁੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ’ ਨੂੰ ਗੁੰਜਾਇਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਅਲਾਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ
ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨਵਸ ਹੋਰ ਵਸੀਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਪਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਨੋ ਕਲਪਿਤ ਜਾਂ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਵਿਡ-19, ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਮਗਰਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿ਼ਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਤ ਉਸਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਓਢੀ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗੀ। ਪਦਾਰਥਕ ਲਾਭ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਹੋਣ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਲਾਕਾ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਹਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਵੈ-ਦਰੁਸਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਅਖੰਡਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਬਹਿਬੂਤੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡਤਾ ਨਿਹਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਗਿਆਨ ਦਾ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤਜਾਰਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਆਧਾਰਿਤ ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੁੜ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ।
ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਖਰਿਆਉਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ‘ਵਾਈ’ (Y) ਅੱਖਰ ਨੁਮਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੋ ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ 1.4 ਅਰਬ ਲੋਕ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸਨਅਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਲਛੱਰੇ ਉਡਾਉਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ‘ਸਾਉੂਥ ਏਸ਼ੀਆ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਸਪੈਰਿਟੀ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਜ਼ੋਨ’ (ਐਸਏਪੀਪੀਡੀਜ਼ੈੱਡ) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੜਦਿਆਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 1999 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੀਕਾ (ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਨ ਇੰਟਰਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਾਨਫੀਡੈਂਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਈਅਰਜ਼ ਇਨ ਏਸ਼ੀਆ) ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਅਮਲਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਦੁਵੱਲੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਂਹ ਮੁਖੀ ਸਿੱਟੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਅਗਸਤ 2021 ਵਿਚ ਕਾਬੁਲ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਹੂਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿ਼ਲਾਫ਼ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮਾਡਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੀਏ। ਐੱਸਏਪੀਪੀਡੀਜ਼ੈੱਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
ਬਰਾਬਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ: ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਜੋ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਘਟਾਉਣ, ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮਿਲੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ: ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਢਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ: ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਏਕੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇ।
ਸਾਂਝੀ ਤਰੱਕੀ: ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ, ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਬਸੱਤਾ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ: ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ, ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ: ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਜੋ ਖੇਤਰ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ, ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰਨਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੈਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।
ਸਹਿਯੋਗ: ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜੋ ਸਾਂਝੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੋਣ, ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ।
ਖੇਡਾਂ: ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 2036 ਦੀਆਂ ਉਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਰ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪੋਡੀਅਮ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹੀ ਹਨ।
ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਰਾਹਤ: ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ‘911’ ਵਾਂਗ ਇਕੋ ਨੰਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਓ ਜ਼ੇ-ਤੁੰਗ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਨ ਹੈ: “ਪੂਰਬ ਦੀ ਹਵਾ ਪੱਛਮ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ”, ਤੇ ਇਹ ਟੀਐੱਨ ਨੈਨਾਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਲਮੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ’ਚ “ਪੂਰਬ ਦੀ ਹਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ।” ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਹਵਾ ’ਚ ਠੋਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਗ਼ੈਰ-ਹਮਲਾਵਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਿਹਰਬਾਨ, ਵੰਡਣ ਤੇ ਫਿ਼ਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ।
ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮਾਣਮੱਤਾ ਹੈ। ‘ਜ਼ੀਰੋ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹਵਾ ਪੂਰਬ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ- ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਖੁੰਝ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਪੂਰਬ ਦੀ ਇਸ ਹਵਾ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਂ, ‘ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ’ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

Advertisement

*ਲੇਖਕ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ (ਆਰਮੀ ਕਮਾਂਡਰ) ਅਤੇ ਪੁਣੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।

Advertisement
Advertisement
Advertisement