ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਬਕ

ਨਿਰੂਪਮਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ*

ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਇਜ਼ੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਮਾਲੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਟਾਪੂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਚਲੰਤ ਖਾਤਾ ਖਸਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਧੂਰੇ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸੁਧਾਰਾਂ’ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਮਾਲਦੀਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਾਲੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲਦੀਵ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਬਿੱਲ ਅਗਾਂਹ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਮੁਇਜ਼ੂ ਨੇ ਪੇਈਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ’’ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਯਕਦਮ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ।
ਬਹਰਹਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਲਦੀਵ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਈਦ ਨੇ ਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਯਾਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਾਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਅਬੂ ਸੋਲੀਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਇਜ਼ੂ ਨੇ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਦੀਵ-ਭਾਰਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਮਾਲਦੀਵ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਹੋਣ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੋਸਤ’ ਜਾਂ ‘ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ’ ਵਰਗਾਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਪਣੀ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ’ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਅਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਉਹ ਧਾਰਨਾ ਹੋਰ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਆਦਰਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਭੇਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਸੋਲੀਹ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੱਥ ਸੀ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੋਲੀਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਮ ਨੇ ਮਾਲਦੀਵ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ’ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁ-ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨੇ ਦੁਵੱਲੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਭਾਵ ਤੀਸਤਾ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਆ ਪਿਆ ਸੀ।
ਦੂਜਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਵਿਮੁਕਤੀ ਪੇਰਾਮੁਨਾ (ਜੇਵੀਪੀ) ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਨੂਰਾ ਕੁਮਾਰਾ ਦੀਸਾਨਾਇਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਿੰਹਾਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁੱਧ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਧੁਰੇ ਆਨੰਦ (ਗੁਜਰਾਤ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਟੀਨ ’ਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਚੋਣ ਤੋਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ 2012 ਤੋਂ ਬੀਐੱਨਪੀ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੂਨ 2022 ’ਚ ਸੋਲੀਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਇੰਡੀਆ ਫਸਟ’ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਤਰਜਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ‘ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ’ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਦਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਪਕੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਾ ਅਜੀਬ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੰਕੇਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮੂਹ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਆਖਰ ’ਚ, ਭਾਰਤ ਲਈ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ’ਚ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ- ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਤੱਕ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਸਾਗਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਸੁਨਾਮੀਆਂ, ਭੂਚਾਲ ਆਦਿ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕ ਹੋਣ। ਨੇਪਾਲ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਾਲਦੀਵ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਜਿਹੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੱਖ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਗਭਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘‘ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ’ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।’’ ਪਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਚੋਂ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਇਕੋ-ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਅਫ਼ਗ਼ਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖਾਤਰ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੇ ਹਨ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਹੀ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
* ਲੇਖਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ।