ਵਕਤ ਦੇ ਸਫ਼ੇ ’ਤੇ ਲਿਖੀ ਇਬਾਰਤ

ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੌਹਲ

ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਤੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤੇ, ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਕਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤੋਰ ਤੁਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੀਤ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਹਕੀਕਤ ’ਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖ਼ਿਆਲ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓ। ਬੀਤ ਗਏ ’ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ।
ਅਜੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤਲਖ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਆਮਦੀਦ ਕਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਊਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਭ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ, ਦੇਸ਼-ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ’ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਇਆ 70 ਸਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ 41 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ’ਤੇ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਲਈ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰੀ ਬੱਸ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ 379 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਲਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2022 ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਜੀਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਏਕੇ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਟੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਧਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਨਿੱਘਰਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2021 ਦੀ ਔਕਸਫਾਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ ਦੇ 40.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਚਰਮ ’ਤੇ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਦਿਨ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ 3 ਮਈ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਮਿੰਟਾਂ-ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲੀ ਹਮਲੇ ’ਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਰਹਿ ਗਈ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਥਰਾਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਪਰ ਓਦਾਂ ਉਹ ਜਿਊਂਦੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੌੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅੱਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਅੱਬਾ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਵੇਗਾ। ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਬੈਂਚ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫਲਸਤੀਨ-ਇਸਰਾਈਲ ਯੁੱਧ ’ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਆ-ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸ ਸੁੰਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੋਰ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਾਣ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਇਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਠ-ਨੌਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਗਲੋਬਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕਰੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਭਰਦੇ ਲਹੂ ਭਿੱਜੇ ਬਦਹਵਾਸ ਚਿਹਰੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ? ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਊਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਧੜਕਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਲਬੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਕੇ ‘ਮਦਦ’ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤਿ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧੌਂਸਦਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਜੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਾਉਣਗੀਆਂ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਹੂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਡੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੁੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਆਪਣੀ ਲਹੂ ਭਿੱਜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?
ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ, ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ, ਮੁਹੱਲੇ, ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ, ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੇ। ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਖੇਡ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਹਰ ਸਮਾਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇ। ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਹੂ ਭਿੱਜੇ ਮੰਜ਼ਰ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।