ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਪਾੜਾ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਸਿਧਾਤਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪਾੜਾ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਮੱਧਵਰਗੀ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਹੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਫਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਸੀਬੀਐੱਸਸੀ ਤੇ ਆਈਸੀਐੱਸਸੀ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਨਾਂਮਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਬੋਰਡਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਨੇ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਠੇਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਏ., ਆਦਰਸ਼, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ, ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਲੀਐਂਸ ਸਕੂਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਾਢ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਆਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਂਗ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਮੇਲੇ, ਖੇਡਾਂ, ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈਟੈੱਕ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਟੀ ਅਤੇ ਜੇਈਈ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਐਜੂਸੈੱਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਐਜੂਸੈੱਟ ਕੋਚਿੰਗ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਗਰੁੱਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਐਮੀਨੈਂਸ ਤੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ, ਟਾਪ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰ, ਜੱਜ, ਪੀਸੀਐੱਸ, ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਬੈਂਕ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?
ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬੱਜਟ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂਮਾਤਰ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸੰਪਰਕ: 98726-27136