ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ

ਡਾ. ਅਰੁਣ ਮਿੱਤਰਾ

ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ (ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਮਾਏ ਅਥਾਹ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਕੜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਟੀਕਾ (ਵੈਕਸੀਨਾਂ) ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਿਵਿਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਪਰਨਾ ਗੋਪਾਲਨ ਨੇ 19 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ‘ਦਿ ਇੰਟਰਸੈਪਟ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹਰੇਕ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਸੀਰਮ ਨੇ 2,000 % ਤੱਕ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈੱਕ ਨੇ 4,000% ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਰ ਲਾਭ’ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 38 ਨਵੇਂ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 140 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ 90.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ (ਮੁਨਾਫ਼ਾ) ’ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ 5000 % ਤੱਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੇ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਿੰਗ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ) ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਕੀਮਤ (Price to Trade ਪੀਟੀਟੀ) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਟੈਬਲੇਟ, ਕੈਪਸੂਲ, ਸ਼ੀਸ਼ੀ, ਟੀਕਾ, ਟਿਊਬ ਆਦਿ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਜਿਨ ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਉੱਚ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ, ਭਾਵ 2 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ 50 % ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ 40 % ਦੀ ਕੈਪਿੰਗ ਅਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਪਾਰ ਮਾਰਜਿਨ ’ਤੇ 35% ਕੈਪਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਸੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ (ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ) ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 19 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੋਡ ਫਾਰ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਜ਼ (ਯੂਸੀਪੀਐੱਮਪੀ) ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਕੋਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੂਤ ਆਧਾਰਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਤੇ ਗ਼ੈੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਸੀਪੀਐੱਮਪੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਡ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਵੈਇੱਛਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ 12 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਯੂਸੀਪੀਐੱਮਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕੋਡ ਵੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਤਿਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖੁੱਸਣਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯੰਤਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਸਨ। 1961 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਆਈਡੀਪੀਐਲ) ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ... ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਉਦਯੋਗ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਨੇ ਰਣਨੀਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।”
ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਇਕਾਈਆਂ (ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ) ਭਾਵ ਆਈਡੀਪੀਐੱਲ ਅਤੇ ਆਰਡੀਪੀਐੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਚਏਐੱਲ, ਬੀਸੀਪੀਐੱਲ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਐਂਡ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਕੇਏਪੀਐੱਲ) ਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 70 % ਹਿੱਸਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਅਤਿ-ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ।