ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ

ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਨਵੰਬਰ
ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ‘ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਸੈਕਟਰ-43 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਭੂਸ਼ਣ ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤਾਸ਼ੀ ਰਾਬਸਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ, ਬਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਗੋਦ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਲੱਖਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 39-ਏ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤਾਸ਼ੀ ਰਾਬਸਤਾਨ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।