ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਸਰਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 2 ਸਤੰਬਰ
ਸਥਾਨਕ ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਯਾਦਗਾਰ ਸੁਨੇਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਭਾਨ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਖ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜ਼ੀਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਧਾਰਾ ਹੀ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 1919 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਰੌਲੇਟ ਐਕਟ ਵਰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਏਐੱਸਆਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜਗਜੀਤ ਗੁੜੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਸੁਰਜੀਤ, ਮੀਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੰਤ ਜ਼ੀਰਖ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਜਮਹੂਰੀ ਚੇਤਨਾ’ ਲੋਕ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਲੇਖਿਕਾ ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ੌਕਤ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।