ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਬਣੇ

ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ

ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਰੈੱਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਜੈ ਵੀਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ: “ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਬਰੈੱਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 2.5 ਸਵਿੱਸ ਫਰੈਂਕ ਸੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 110 ਸਵਿੱਸ ਫਰੈਂਕ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਰੈੱਡ ਦੀ ਕੀਮਤ 4 ਸਵਿੱਸ ਫਰੈਂਕ ਹੈ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ 50 ਸਵਿੱਸ ਫਰੈਂਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।” ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 150 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰੈੱਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਆਲਮੀ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਔਕੜਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਜਿ਼ੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ।
ਅਨਾਜ ਜਾਂ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗ਼ੁਰਬਤ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਅਕਸਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਥਾਜ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਉੱਕਾ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪਰਚਾਅ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕ ਭੋਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੇਂਡੂ ਉਜਰਤਾਂ ’ਚ ਖੜੋਤ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਕਸ ਖ਼ੁਰਾਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਖ਼ੁਰਾਕ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨੀਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੱਕ, ਸਭ ਬਾਗ਼ੋ-ਬਾਗ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, 2023 ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ’ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿ਼ਆਂ ਵਿੱਚ 53% ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਦੀ ਆਖਿ਼ਰੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਰਿਕਾਰਡ ਉਚਾਈ ਛੂਹ ਗਏ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਮਹਿਜ਼ 11% ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਦੀ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੀਤੀਘਾਡਿ਼ਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ; ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਸੋਂ ਅੰਦਰ ਰੋਹ ਦੀ ਝਲਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ (ਦਿ ਇਕੋਨੌਮਿਸਟ, 12 ਜੁਲਾਈ 2018)। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰ ਵਪਾਰਕ ਬਲਾਕ ਓਈਸੀਡੀ (ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ) ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18% ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਲਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ 6% ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਈਸੀਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 15% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਅਸਲ ਲਾਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰ ਕੇ 25% ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ 2024-25 ਲਈ ਮੁਕੰਮਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਰੋਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਸਗੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਆਂ ਡ੍ਰੀਜ਼ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ: “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਾਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਰਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹਾਸ਼ੀਏ ਅੰਦਰ ਬੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।” ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਲਬੋਲਬਾਬ ਹਾਕਮ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਧੇਰੇ ਬਜਟ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ, ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ (ਏਆਈ), ਰੋਬੌਟਿਕਸ ਅਤੇ ਸਟੀਕ (ਪ੍ਰੀਸਿਜ਼ਨ) ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਵਧਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਟ ਇਮਦਾਦ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲਾਭ ਖੇਤੀ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਤੋਂ 60 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਡੰਡੇ ’ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 4.0 ਵੱਲ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਮਬਾਣ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਨੀਤੀਘਾੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸੋਚ ਨਾਲ ਢੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਤਪਸ਼ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੰਢਣਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਮੁੜ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀ ਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਸਨੂਈ ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕੁਦਰਤੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਮਨੁੱਖੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਮੱਰਥਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰੂ ਆਰਥਿਕ ਸੋਚ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਪਰ ਹੁਣ ਘੜੇ ਮਿੱਥੇ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 45.5% ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਉਦਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਪਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜਾ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ (ਟ੍ਰਿਕਲ ਡਾਊਨ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆਸਰੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਖੁਰਾਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਮਐੱਸ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ; ਦੂਜਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50% ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 10% ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜਟ 3% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ।
*ਲੇਖਕ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਹਨ।