ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 4406 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਟਨਸ): ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ 4406 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 2280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਚੀਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐੱਲਏਸੀ) ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 17,082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਿਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੀਮੀਆ (ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ) ਜਿਹੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਗਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੜੱਪਾ ਕਾਲ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਲੋਥਲ ’ਤੇ ਸਾਗਰੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਅਗਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਥਲ 2500 ਬੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਲਸੈਨਾ ਦੇ ਬੇੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਿਤ ਸਾਗਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਰੀਬ 80 ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।