ਨਵਲੱਖਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਵਜੋਂ 1.64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਪਰੈਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਕੁਨ ਗੌਤਮ ਨਵਲੱਖਾ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਆਏ 1.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨਆਈਏ) ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਵੀ.ਐੱਨ.ਭੱਟੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵਲੱਖਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਲਗਾਰ ਪਰਿਸ਼ਦ-ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਿੰਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਆਏ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 1.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਵਲੱਖਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ (ਘਰ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।’’ ਐੱਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸ.ਵੀ.ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਤੇ 70 ਸਾਲਾ ਨਵਲੱਖਾ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਆਏ ਖਰਚ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ‘ਅਸਾਧਾਰਨ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਲੱਖਾ ਦੀ ਘਰ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲੀਸ ਅਮਲਾ ਤਾਇਨਾਤ ਰਿਹਾ।
ਉਧਰ ਨਵਲੱਖਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਰਕਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ