ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਕੇ 59 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ

ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਚੌਹਾਨ

ਸ਼ਿਮਲਾ, 8 ਅਪਰੈਲ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ (ਰਿਸੋਰਸ ਮੋਬਲਾਈਜੇੇਸ਼ਨ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭ ਟਾਲਣ ਲਈ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ 58 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 59 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ’ਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ-ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ 2025-26 ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2026-31 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦੋਂ 1 ਅਪਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੇ। ਉਪ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਨੌਕਰੀ ’ਤੇ ਰੱਖੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ ਅੱਠ ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕਦਮ ਉਲਟਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਜੇਕਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਪਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਦੀ ਥਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’