ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਟਾਨਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟਨਸ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਟਾਨਾ ਦੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਿੱਤ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ  ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭਲਕ ਤੱਕ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮਟਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਨਟਸ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮਿਨਟਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨਟਸ 2 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਨਟਸ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। 2 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ

ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ - ਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਕਿਊਸਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।