ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਮਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ‘ਲੁਕਵੇਂ’ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਕੂਲ ਫੈਸਲਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਐੱਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੁਆਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਥਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਹਰੀਸ਼ ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੈਸਵਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਜੈਸਵਾਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਗਿਆਨੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ