ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਨਾਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਭਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ (ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ) ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਨੌਬਤ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿਆਪਕ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਬੈਚੇਨੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ, ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਾਈ ਉੱਚ-ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ (ਖੇਤੀ) ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।