ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ

ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਲੀਸ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਸੈਕਟਰ 43 ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਝੜਪ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਪੁਲੀਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ।
ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 22 ਦੱਸੀ ਸੀ ਪਰ ਦਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ ਉੱਪਰ ਸੈਕਟਰ 52-53 ਨੂੰ ਵੰਡਦੀ ਸੜਕ ਉੱਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਭੀੜ ਜੁੜਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮੱਠਾ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਫ਼ੀ ਤੰਬੂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ।
ਇਹ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਅਤੇ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਉਪਜ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 28-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਟੁੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਡੇਰੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਤਰਜ਼ੇ-ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।