ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਦੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ-2025 ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (ਐੱਨਈਪੀ)-2020 ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਰੋਕਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਫੈਕਲਟੀ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੀਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖ਼ਰਚਾ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਦਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿਕੜਮ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੰਮੇਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਨ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ (ਵੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਹੈ। ਚਾਂਸਲਰ ਜੋ ਅਕਸਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਖਰੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਇਹ ਮੁੜ ਵਿਆਖਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਰੜੇ ਨੇ ਮਿਆਦ ਪੁਗਾ ਚੁੱਕੇ ਗਿਣਾਤਮਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪੈਮਾਨੇ (ਏਪੀਆਈ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਣਾਤਮਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਧੁੰਦਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਾਢ, ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਟੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਚਕ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਖਰੜੇ ’ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਇ ਪਹੁੰਚਣ ਸਬੰਧੀ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਗਹਿਰੀ ਚਰਚਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜੇ ਜਾਂ ਜੁਜ਼ਵਕਤੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀਆਂ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖ਼ਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।