ਸਕੂਲੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ

ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਪਲੱਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਯੂਡੀਆਈਐੱਸਈ ) ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 37 ਲੱਖ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 25.17 ਕਰੋੜ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ 2023-24 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 24.80 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਮੀ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਕੂਲੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਰ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮਹਿਰੂਮ ਤਬਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆਂ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ 5.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ 10.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਜਿਹੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਖ਼ਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਰੀਬ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਦੇ ਹਨ। ਪੱਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਜਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਧੂਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਾਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਉਲਟੇ ਰੁਖ਼ ਮੁੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ।
ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਵੀ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਵਿਲੱਖਣ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੀਚਾਬੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਇਕੱਲੇ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਅਧਿਆਪਨ ਸਿਖਲਾਈ, ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਊਟਰੀਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (2020) ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਗਰ ਅਮਲ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।