ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 35 ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਮਾਰਚਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ 6 ਫੀਸਦ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 13.14 ਫੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦਾ ‘ਹਕੀਕੀ’ ਅਨੁਮਾਨ ਠੋਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਜੀਐੱਸਟੀ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 20 ਫੀਸਦ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 41.4 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ 14.2 ਫੀਸਦ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫੀਸਦ ਲੋਕ 28 ਫੀਸਦ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੁੱਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ 9.6 ਫੀਸਦ ਹੈ।’’ -ਪੀਟੀਆਈ

ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਸੰਸਦ ਨੇ ਅੱਜ ਦੋ ਬਿੱਲ ਬਾਇਲਰ ਬਿੱਲ 2024 ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਇਲਰ ਬਿੱਲ 2024 ਤਹਿਤ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1923 ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਇਲਰ ਕਾਨੂੰਨ 1923 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2024 ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 2005 ਦੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਾਇਲਰ ਬਿੱਲ 2024 ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 1923 ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਦਨ ’ਚੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਬਾਇਲਰ ਐਕਟ 1923 ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। -ਪੀਟੀਆਈ

 

ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ: ਕੇਂਦਰ

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਦੇਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤਰੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਨੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਨਰੇਗਾ) ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੇਮਾਸਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਇਆ

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਠਿਤ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅੱਜ ਇਸ ਸਾਲ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਬਾਰੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। -ਪੀਟੀਆਈ