ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਖੱਪਾ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਖੱਪਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਿਵਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ’ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ (2024) ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 864 ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 888 ਹੈ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 902 ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 2024 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ 918 ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਲਈ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੰਬੜੀ ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕਡਿ਼ਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਤਲਖ਼ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਜਨ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਪੀਐੱਨਡੀਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਜਾਨਣ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨੱਥ ਪਏਗੀ ਪਰ ਅੰਕੜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਠੋਸ ਸਿੱਟੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਘੱਟ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦਰ, ਸਮਾਜੀ ਦਬਾਅ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ; ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਅਨੁਪਾਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ‘ਟਰੈਕਿੰਗ’ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮਾਪੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀ ਵਿਚਲੇ ਫ਼ਰਕ ਨੂੰ ਮਨੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਖ਼ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੀਤੀਘਾੜੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਸਾ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।