ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਨਾਮ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਰਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਨਵੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਸਿਲਕਿਆਰਾ ਸੁਰੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹਾਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਏ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਇਮ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੀ। ਸਿਲਕਿਆਰਾ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਤੱਕਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਇਮਾਰਤ ’ਚ ਸਲੈਬ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਫਰੇਮ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਦੋ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ 28 ਕਾਮੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫ਼ਸ ਗਏ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨੌਜ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਟਰਿੰਗ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢਣ ਲਈ 16 ਘੰਟੇ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਲ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਸਾਮ ਦੀ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਅਰਥ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਹਤ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਮੀ ਫਸੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਮਾਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ 2047 ਤੱਕ ਵਿਕਸਤ ਬਣਨ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨ (1996) ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੇਵੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰੀ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।