ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ: ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ

05:23 AM Dec 12, 2024 IST
ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ’ਚ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਭਵਨ ’ਚ ਚੱਲਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਝਲਕ।

ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ, 11 ਦਸੰਬਰ
ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 28 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ 27 ਪਿੰਡ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਪਰੰਤ 7 ਜਨਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ।
ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮਨਰੇਗਾ ਭਵਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ, ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਫ਼ਤਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਬਰਨਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਗੰਗੋਹਰ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਏਕੜ ਥਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜ ਹੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

Advertisement

ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਮਹਿਲ ਕਲਾਂ ਹਰਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬ ਡਿਬੀਜ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗਰਾਂਟ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 

Advertisement

Advertisement