ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਕਚਿਹਰੀਆਂ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਣੂੰਕੇ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੂਸੇ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੀ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਮਿਤਵਾ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ, ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਹਿੱਸਾ, ਨਜ਼ੂਲ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਗੌਰਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਹਲਾਤ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋੜਬੰਦ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਘਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਏ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ।