ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਿਮ

ਨਿਰੂਪਮਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਲ ਲੋਗੋ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਬਦ ‘ਰੂ’ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੰਸੀ ਲਈ ਤਾਮਿਲ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਵਾਦ ਤੋਂ ਵਡੇਰੇ ਅਰਥ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇ ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਮੂਰਖਤਾਪੂਰਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਜਿਸ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਈਆਈਟੀ-ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ।

ਰੁਪਏ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਮਿਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਰੂ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਐੱਮਕੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਠੋਸਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟਾਲਿਨ ’ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਥਿਤ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਵੈਮਾਣ ਦੀ ਧੁੰਮ ਮੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਐੱਮਕੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਇਕਲੌਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਗਿਣਿਆ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ- ਫ਼ਿਰਕੂ ਗਾਲ਼ੀ-ਗਲੋਚ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਕਦੋਂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ?

ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਲਿਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਸਰਾਪ ਤੋਡਿ਼ਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 2016 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਜੈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਾਮਿਲਾਗਾ ਵੈਤਰੀ ਕੜਗਮ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤੱਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇਖ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਗਲੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜੀ ਪ੍ਰਚਨਈ (ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ), ਥੋਗੁਥੀ ਪ੍ਰਚਨਈ (ਹੱਦਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ) ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਘਦਾ ਰੱਖਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅੰਨਾਡੀਐੱਮਕੇ ਅਤੇ ਵਿਜੈ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡੀਐੱਮਕੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਿਤਾਰੇ ਠੀਕ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੰਨਾਡੀਐੱਮਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ 2020 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕਲੌਤੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਤ ਅਜੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਦੱਬੇ ਪਏ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁਆਤੀ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਸਬਾਬੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਮਲਿਆਲਮ ਜਾਂ ਕੰਨੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਲਗੂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਹਿੰਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੌਖੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਗ਼ਲਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੱਖਣ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਰਾਜਦੂਤ, ਡੀਐੱਮਕੇ ’ਤੇ ‘ਦੋਗਲੇਪਨ’ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, “ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਉਹ ਤਾਮਿਲ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਡੱਬ ਕਰਦੇ ਹਨ?” ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਵਿਰੋਧ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਥੋਪੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਆਗੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤਾਮਿਲ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਤਾਮਿਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਮਿਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਂ ਗਾਹਕ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੇਨਈ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੈਸਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗਾ- ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਵੇਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਮਿਲ ਗਾਹਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਖਾਣੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਤੇ ਤਰਜਮੇ ’ਚ ਹੀ ਨਾ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬਿਲਕੁਲ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜੁਗਲਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸ਼ੈਲੀ ’ਚ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈ ਰਹੀ ਸਾਂਝ ਕੋਈ ਦੋਗ਼ਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਲਿਆਣ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਵਿਕ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਓਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋਪਣਾ ਅਖ਼ੀਰ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਤੀਤ ’ਚ ਹੋਏ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਸ਼ਾ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮੀ ਏਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਰਦੂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ 1971 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕੀ ਜਿਸ ’ਚ ਆਖ਼ਿਰੀ ਹੱਲਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ‘ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਹਲਾ’ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਜੁਡਿ਼ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੰਹਲੀਆਂ ਤੇ ਤਾਮਿਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਿਖ਼ਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

ਡੀਐੱਮਕੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ‘ਰੂ’ ਲੋਗੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ‘ਵੱਖਵਾਦੀ’ ਦੱਸਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਮਨੋਵੇਗ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਨਿਰਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।