ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਹੇ ਝਟਕੇ

ਗੁਰਬਚਨ ਜਗਤ

ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਚੀਨ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸਾਡੇ ਸੱਤ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਪਸਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਚਿਤਵਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ‘ਚਿਕਨ ਨੈੱਕ ਏਰੀਆ’ ਜੋ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਤੰਗ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨਸ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਸਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਗੁਆਂਢੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਆਈਐੱਸਆਈ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ 1971 (ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਆ ਲਿਆ ਸੀ) ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਪਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਹੂਮ ਪੀਏ ਸੰਗਮਾ (2014 ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ) ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁੱਕੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਖ਼ਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (ਕੋਨਰਾਡ ਸੰਗਮਾ) ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਰਹੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ (ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਗੜਬੜ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2023 ਤੱਕ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਜ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਕਰੂੰਬਲਾਂ ਫੁੱਟ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਮਨੀਪੁਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਾਢੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹਾਂਦਰੂ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ (ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਗੁਆ ਲੈਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜੋ ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜ ਕੇ ਬਦਅਮਨੀ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਾਦੀ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਸਲਾਖ਼ਾਨੇ ਲੁੱਟ ਲਏ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕੇ। ਫ਼ੌਜ ਤੇ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦਾ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬਿਖਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁੰਨ ਪੱਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।

ਅਸੀਂ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਉਸ ਢੇਰ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸਫ਼ੋਟਕ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਫਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜੋ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਿਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ- ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਰੋਹਿੰਗੀਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਪਰ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੇ ਇਹ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਕੈਂਪ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੈਂਪ ਵੀ ਬਣਾਏ- ਇਹ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੇਘਾਲਿਆ ਵੀ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵੀ।

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਹੁਣ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮੰਗਦਾ ਹੈ... ਇਹ ਰਾਜ ਕਬਾਇਲੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਧਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੰਡੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਬਾਇਲੀ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨਾਲ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਦਾਅ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਲੱਗਿਆਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਰੂਪੋਸ਼ ਤੱਤ ਮਨੀਪੁਰ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਭੂਚਾਲ ਕਾਰਨ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਗੁਪਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਰਣਨੀਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰਥ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ-ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ।

*ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ।