ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠੇ

ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫ) ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ (ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ) ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੇ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਸੂਬਾਈ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਦਾ 28.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 1.3 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਦਿੱਲੀ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਸੂਬਾਈ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ 46.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹ 45.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਬੋਝ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (38 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਬਿਹਾਰ (37.3 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਕੇਰਲਾ (36.8 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਰਾਜਸਥਾਨ (35.8 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (34.7 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (31.8 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।

13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ- ਬਿਹਾਰ, ਕੇਰਲਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ 2026-27 ਤੱਕ ਉੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਚੁੱਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ (ਭਾਵ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ) ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਪਲੱਸ ਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ 1990ਵਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਲੀਆ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਮੱਰਥਾ ਬਹਾਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ।

ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ, ਭਾਵ, ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਮੱਠਾ ਵਿਕਾਸ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਸੁੰਗੜ ਰਿਹਾ ਸੀ; ਖ਼ਾਸਕਰ ਬਟਾਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਜਿਹੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ (ਆਈਸੀਟੀ) ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਬਗ਼ੈਰ ਲੰਘ ਗਈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਬੜੋਤਰੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਬਣੀ ਰਹੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚੋਂ ਆਮਦਨ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤੀ ਫਜ਼ੂਲਖਰਚੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬੋਝ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐੱਫਆਰਬੀਐੱਮ (ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ) ਐਕਟ-2002 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਖ਼ਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤਕ ਖ਼ਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਪੁਰਾਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਮੂਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤਾਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਖੱਡ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਆਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਪੂੰਜੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।

ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਸੁੰਗੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੂੰਜੀ ਖ਼ਰਚ ਬਣਿਆ ਜੋ ਉਪਜ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕੀਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ)। ਇਹ ਕੁੱਲ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪੂੰਜੀ ਢਾਂਚੇ-ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਝਲਕਿਆ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਮਾਲੀਏ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ‘ਵਿਗੜੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਜਾਲ’ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਿੱਤ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਜਬ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ’ਚੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਆਲਮੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰ ਫੌਰੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵੀ ਸੌਗਾਤਾਂ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖੀ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ; ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੂਲ ਧਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਲਤ (ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ) ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

*ਵਿਜਿ਼ਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ।