ਬਜਟ 2023: ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ

ਰਾਜੀਵ ਖੋਸਲਾ

31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 2022-23 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7% ਰਹੇਗੀ; 2023-24 ਵਿਚ ਇਸ ਦੇ 6.5% ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਣ ਦੇ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਨੂੰ 2022-23 ਦੇ 39.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2023-24 ਵਿਚ 45.03 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਦਲਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ- ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਮਾਲੀਆ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਦੋ ਬਦਲਾਂ, ਭਾਵ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਜਿ਼ਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

2022-23 ਦੇ 16.61 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023-24 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ 17.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ 155 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ) ਹੇਠ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ 17.87 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 170 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2014 ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਲਏ ਸਨ, ਹੁਣ 2023-24 ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ 1 ਰੁਪਏ ਆਮਦਨ ਪਿੱਛੇ 2010-11 ਦੌਰਾਨ 28.40 ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਉਸ ‘ਤੇ 39.75 ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਵਧ ਰਹੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਧੀਨ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਜਾਂ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ- ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੰਡ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ- ਮਗਨਰੇਗਾ, ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵੱਧ ਕਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜਟ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਿੰਗ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਪੋਸਟਲ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਆਦਿ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਡਾਕਖਾਨੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿਚ ਹੀ ਬੀਮਾ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਬੀਮਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ‘ਮਿਸ਼ਨ 2047: ਸਭ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅਰਥਹੀਣ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਜੋ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਤੇ ਲਗਭਗ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਮਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ 4.73 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮਿਸਰ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।

ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਔਕਸਫੈਮ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਜਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਵੇਗਾ ਪਰ ਬਜਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਰੀਬ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਟੈਕਸ ਰਸੀਦਾਂ (ਵਿਆਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਲਾਭਅੰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2010-11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਤਕ 18.26% ਤੋਂ 6.69% ਤਕ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 47.60% ਤੋਂ 51.75% ਤਕ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਅਪਨਿਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 34.15% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 41.54% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ, ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਿ਼ਆਦਾ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਜਟ ਵੀ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2010-11 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਿਆ (56.23% ਤੋਂ 54.50%) ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਿਆ (43.77% ਤੋਂ 45.50%) ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਖਪਤਕਾਰ (ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਅਮੀਰ) ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਮੀਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2010-11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023-24 ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟਿਆ (37.66% ਤੋਂ 27.51%) ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ (18.48% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 26.99%) ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਮੀਰਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੰਪਤੀ ਟੈਕਸ ਤਾਂ 2016-17 ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਰੂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਰਹੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿ਼ਆਦਾ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਜਟ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਰਚਾਰਜ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾ-ਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਧੀਨ ਬਜਟ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਆਮ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਕਾਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵੱਲ ਧੱਕੇਗੀ।

ਸੰਪਰਕ: 79860-36776