ਬਜਟ ’ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ?

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ

ਕੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਹੈ? ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਨ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸਨ, ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਸਨ, ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਸਨ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖੇਤੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਨ, ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣਦਾਰ ਤੇ ਦੇਣਦਾਰ ਸਨ, ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮਰ ਵੀ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਇਬ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ।

ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਵੇਲੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ‘ਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ, ਉਸ ਦੀ ਆਰਤੀ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਹਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਸੁਆਦਲੇ ਡਾਇਲਾਗ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਢਕਵੰਜ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਬੀਤੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।

ਬਜਟ ਤਕਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਸੇਠ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਟੇਬਲਾਂ ‘ਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਮਦ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਭਾਸ਼ਣ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਜਟ ਦੇ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਸਮਝ ਪਈ। ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ 3.84 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ; ਐਤਕੀਂ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰਚ ਘਟਾ ਕੇ 3.20 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਮ ਸਿੱਧੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹੈ।

ਕਿਆਸ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਰਕਮ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਬੀਮੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦਾ ਬਜਟ 15500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 13625 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟਾ ਕੇ 1.75 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂਰੀਆ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯੂਰੀਆ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਖਾਦ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਦ ਦਾ ਬਜਟ 10433 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ‘ਤੇ 89400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 60000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਾਜਿਬ ਭਾਅ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਲ ਜਾਂ ਜੇਬ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਦਫ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਆਸ਼ਾ’ ਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਪੋਰਟ ਕੀਮਤ (ਭਾਵਾਂਤਰ) ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਮਾਰਕਿਟ ਇੰਟਰਵੈਨਸ਼ਨ (ਮੰਡੀ ਦਖ਼ਲ) ਸਕੀਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਿਜ਼ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 0.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ (ਜੀ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਕਮ)। ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਟੀਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਦਰਬਾਰੀ ਵਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਜੁਮਲੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦਾ ਵਖਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸ਼੍ਰੀਅੰਨ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖੂਬ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਵਾ ਲਈਆਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਗਰੀ ਐਕਸਿਲ੍ਰੇਟਰ ਨਾਮੀ ਫੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਐਗਰੀ ਇਨਫਰਾ ਫੰਡ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਐਲਾਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਛੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ, ਰਣਨੀਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸੰਪਰਕ: yogendra-yadav@gmail.com