ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੱਤੀਆਂ
ਮੋਗਾ, 16 ਅਪਰੈਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸਨ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੱਤ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 23 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਪਾਸਾਰ ਵੀ ਰੁਕੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਭਾਅ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਵਧੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਸਬਾ ਅਜੀਤਵਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ 1 ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ ਪਰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਸਿਰਫ਼ 20 ਲੱਖ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ 2 ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੱਕ ਹੈ ਪਰ ਉਥੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਮਹਿਣਾ ਕੋਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਉੱਤੇ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਭਾਅ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 54.20 ਲੱਖ ਹੈ।

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਐਨਓਸੀ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।