ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ: ਆਤਿਸ਼ੀ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਪਰੈਲ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਗ ਸੂਚੀਬੱਧ ਆਡੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਮੁਨਾਫਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡਿਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਈ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ।
ਅੱਜ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਡੀਓਈ) ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧਿਆ, 25 ਤੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।