ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਲੀਕੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ

ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਲੁਧਿਆਣਾ , 12 ਅਗਸਤ
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਫਰੰਟ (ਪੀਪੀਪੀਐੱਫ) ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ੋਨ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਇੰਦਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਹਮਲੇ ਅੱਗੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਅਦਾਖਿਲਾਫ਼ੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਲਈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ‘ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਸਤਪਾਲ ਸਮਾਣਵੀ ਅਤੇ ਰਮਨ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਨਪੀਐੱਸ ਕਟੌਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਜੀਪੀਐੱਫ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੰਟ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਮਐੱਫ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਸਮੇਤ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਠੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸੱਪਾਂਵਾਲੀ, ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।