ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਰੇੜਕਾ: ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ

ਗਗਨਦੀਪ ਅਰੋੜਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਅਗਸਤ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਦਿੱਲੀ-ਕੱਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 8 ਕੌਮੀ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਐਕਟ 2013 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਗਈ ਹੈ।
ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਖ਼ਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਗੇ।
670 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 339 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
ਸਿਰਫ਼ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ: ਡੱਲੇਵਾਲ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੁੱਲਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜੋ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਉਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਹਾਅ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਧਮਕੀ: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ।