ਪੈਗਾਸਸ ਮਾਮਲਾ: ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਪਰੈਲ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ‘ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਗ਼ਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਕੋਟੀਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ‘ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ’ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਦੇਸ਼ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। -ਪੀਟੀਆਈ