ਮੁੱਖ ਖ਼ਬਰਾਂਦੇਸ਼ਵਿਦੇਸ਼ਖੇਡਾਂਕਾਰੋਬਾਰਚੰਡੀਗੜ੍ਹਦਿੱਲੀਪਟਿਆਲਾਸਾਹਿਤਫ਼ੀਚਰਸਤਰੰਗਖੇਤੀਬਾੜੀਹਰਿਆਣਾਪੰਜਾਬਮਾਲਵਾਮਾਝਾਦੋਆਬਾਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰਜਲੰਧਰਲੁਧਿਆਣਾਸੰਗਰੂਰਬਠਿੰਡਾਪ੍ਰਵਾਸੀ
ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ | ਵਰ ਦੀ ਲੋੜਕੰਨਿਆ ਦੀ ਲੋੜਹੋਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ
ਮਿਡਲਸੰਪਾਦਕੀਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਮੁੱਖ ਲੇਖ
Advertisement

ਪੁਲੀਸ ’ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਰੈਂਕ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ

04:05 AM Apr 16, 2025 IST
featuredImage featuredImage

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪਰੈਲ

Advertisement

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ 1,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਔਰਤਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਦਿ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ 2025’ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਈ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੇ ਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਾਰੇ ਵਧਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵੀ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਈਜੀਆਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰਨਾਟਕ 18 ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ। ਕਰਨਾਟਕ 2022 ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲੀਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2.4 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 960 ਔਰਤਾਂ ਆਈਪੀਐੱਸ ਰੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਨ। -ਪੀਟੀਆਈ

Advertisement
Advertisement