ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿਗਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਭਰ ਰਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ

ਡਾ. ਸ ਸ ਛੀਨਾ

ਪਾਣੀ ਉਪਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਸੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਥੁੜ੍ਹ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਸੋਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 2.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਵਸੋਂ 17.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਯੂ ਸਾਧਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਝੀਲਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 5500 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਕਰ ਕੇ 1991 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 2309 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ 2001 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 1902 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ 1500 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 1700 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਇੰਨੀ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਢਲੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੀਮਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ, ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਉਂ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੁੱਟ ’ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਰ ਅਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ 8/10 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 150 ਫੁੱਟ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਉਹੋ ਰਸਾਇਣ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਸਾਇਣ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੰਤੁਲਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਘਟਣਾ ਅਤੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸਾਇਣ ਵਰਤਣ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਧੁੰਦਲੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੌਮੀ ਚੇਤਨਾ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤੀ, 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਣੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹੀ ਉਦਯੋਗਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਘੱਟ ਅਤੇ ਜਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਕੈਸ਼ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਚੇਤਨ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਥੁੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਸਾਧਨ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਉਪਰ ਸੀ ਅਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮੋਟਰਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉਪਰ ਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਦ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਖੂਹੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੋਟਰਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। 2010 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੀਜੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹਾਲ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਹਾਰੇ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਉਭਰਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਜਿਸ ਅਧੀਨ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਨੂੰ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਨ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 1000 ਟਨ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਨ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 8000 ਟਨ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁ-ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਨਾ ਸਕੇ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਇਹ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 8000 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 53 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਲਕੇ ਸਾਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਗ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ।