ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਨਵੀਂ ਚਿਣਗ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ
26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੋਹਟਬੱਦੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਪੰਖੇਰੂਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਲੇਖ ਵਿਚਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੇ 10-10 ਰੁਪਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਿਣਗ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਛੱਡ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਲਿਖਤਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 5 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਦੇ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਹਿਕ’ ਨੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਖਾਏ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੇ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਮਨਮੋਹਕ ਮਹਿਕ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। 28 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰਤ’ ਰਾਹੀਂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਬਾਰੇ ਦਿਲਚਸਪ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪੁਲੀਸ ਨਫ਼ਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਲ੍ਹਾ ਮਿਆਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ

ਨਾਕਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ
26 ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ਜਸਟਿਨ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ’ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ, ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢਾਂਚੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਝੂਠੇ ਸਬੂਤਾਂ, ਝੂਠੇ ਗਵਾਹਾਂ, ਗ਼ਰੀਬੀ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚਲੀ ਦੇਰੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਹਿੰਗੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ, ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨਾਕਸ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ। ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤੀ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ’ਚੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ
(2)
ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਛਪੇ ਲੇਖ ‘ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ’ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਉਭਾਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਖ਼ਾਲੀ ਆਸਾਮੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਉਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੋਲੋ ਅਤੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ
25 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ’ਤੇ ਡਾ. ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੀਆ ਦੇ ਲੇਖ ‘ਕੀ ਪੋਲੋ ਖੇਡ ਦਾ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਹੈ?’ ਦੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਿੱਖੀ ਚੇਤਨਾ/ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ/ਸਿੱਖ ਵਿਰਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਵਿੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਵਜੋਂ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡਮੁੱਲੀਆਂ/ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੋਲੋ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਲਸਈ ਰੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਾਹੋ-ਜਲਾਲ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਲੇਖਕ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਨਚਣੁ ਕੁਦਣੁ ਮਨ ਕਾ ਚਾਉ’ ਅਤੇ ‘ਹਸੰਦਿਆ ਖੇਲੰਦਿਆ ਪੈਨੰਦਿਆ ਖਾਵੰਦਿਆ ਵਿਚੇ ਹੋਵੈ ਮੁਕਤਿ’ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਖੇਡ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੋਲੋ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨਾ 322 ’ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਹਨ- ‘ਚੜਿ ਕੈ ਘੋੜੜੈ ਕੁੰਦੇ ਪਕੜਹਿ ਖੂੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡਾਰੀ।। ਹੰਸਾ ਸੇਤੀ ਚਿਤੁ ਉਲਾਸਹਿ ਕੁਕੜ ਦੀ ਓਡਾਰੀ।।’ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਇਉਂ ਕੀਤੇ ਹਨ: ‘ਖੂੰਡੀ ਦੀ ਖੇਡ, ਪੋਲੋ ਦੀ ਖੇਡ, ਜੋ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਗਈ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਖੇਡ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ; ਭਾਵ, ਖੇਡਣੀ ਪੋਲੋ ਤੇ ਫੜਨੇ ਕੁੰਦੇ? ਇਹ ਚੰਗੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ।…ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਹੰਸਾਂ ਨਾਲ ਲਲਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਡਾਰੀ ਮਸਾਂ ਕੁੱਕੜ ਜਿੰਨੀ ਹੈ।’ ਡਾ. ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਬਤੌਰ ਸੁਚੇਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ), ਲੁਧਿਆਣਾ
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ
20 ਮਾਰਚ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਿਤਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੋਗਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਿੰਡ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੋਗਾ
ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ’ (11 ਮਾਰਚ) ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 6 ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ ‘ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ’ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। 26 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ’ਚ ‘ਸਾਡਾ ਪਰਦੇਸੀਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਾ…’ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 19 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਆਖ਼ਰੀ ਸਫੇ ’ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ)