ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤ

ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ
14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਬੰਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚ’ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਰਬਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਦੇਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀ ਉਂਗਲ ਦਰਬਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਖੰਭ ਕੁਤਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਮਰਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਾਹਨ (ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼)

ਭਾਸ਼ਾਈ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ
ਭਾਸ਼ਾਈ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰੂਪਮਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖ਼ਿਮ’ (20 ਮਾਰਚ) ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੱਝਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਰਡ ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਗਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਰੂਪਮਾ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਨ ਨੇ ਸਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਸੰਹਿਤਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।’ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹਿੰਦੀਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਿਆ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਤ੍ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ਼ੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਬੋਲੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣੀ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਬਰੀ ਥੋਪਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜੋਖ਼ਿਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੰਗੇ, ਫ਼ਸਾਦ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋਪਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੋਲਣਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰਮਜੀਤ ਢੀਂਗਰਾ, ਈਮੇਲ
ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ
18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੰਨੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਲੇਖ ‘ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਮਿੱਥੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਛਪਿਆ ਹੈ। ਲੇਖਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਨੁਸਾਰ : ‘ਹਰ 6-14 ਸਾਲਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 6: ‘ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਹਨ।’ ਧਾਰਾ 8: ‘ਜੇਕਰ ਮਾਪੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।’ ਧਾਰਾ 10: ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ। ਧਾਰਾ 12: ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਾ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 8 ਤੇ 12 ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ 12.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ, 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, 1.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੰਗੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਤੇ 1.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰੀਰਕ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਤੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਡਲ ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ…’ (12 ਮਾਰਚ) ਰਾਹੀਂ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਸਨ, ਦਾ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਚਿਤਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਬਲ, ਗੋਲੂ ਫੇਰਨਾ, ਪਰੋਲਾ, ਲਸੂਹੜੇ, ਸੋਘਾ, ਬਤਾਊਂ, ਸਾਤਾ (ਹਫਤਾ) ਆਦਿ ਸ਼ਬਦ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੋਕ ਆਪ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ।
ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ‘ਕਿਸ਼ਨਪੁਰੀ’, ਦੜੂਆ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ)
ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ
ਰਾਹੁਲ ਬੇਦੀ ਦਾ ਲੇਖ ‘…ਤੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ’ (28 ਫਰਵਰੀ) ਵਿੱਚ 1984 ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਅਕਹਿ ਪੀੜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਸਰ ਕਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮਿਡਲ ‘ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰਤ’ (28 ਫਰਵਰੀ) ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਬਸਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਕੈਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਠੁਆਣਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)